ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 13000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
