ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ: ਔਜਲਾ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 749.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 33.82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਘੁਮਾਰਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਮਹਿਤਾ-ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
