ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

Majithia gets relief: Punjab tells HC custody not needed, undertakes 7-day notice before arrest ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਵਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਸਵਪ੍ਰੀਤ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।