Manmohan Singh - RTI: ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ’

ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Right to Information Act) ਲਾਗੂ ਕਰ  ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ RTI  ਐਕਟ  ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ’ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ।

ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਉਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ  ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ  ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲਾ (Chief Information Commissioner Wajahat Habibullah) ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ  ਹੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਸਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Information Commission - CIC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣੀ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ (Aruna Roy) ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ RTI ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ  ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੀਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ  ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ  ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ , ‘‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​RTI ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ।” ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ