1993 blast case ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ SRB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨੋਨੀਤ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸੀ, ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਸਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।