ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ/ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢੱਟ*

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਣਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ (ਜੋ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1960-61 ਵਿੱਚ 3.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1975-76 ਵਿੱਚ ਇਹ 5.77 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਮਟਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ, ਲੰਬਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸਮਾਂ (120-130 ਦਿਨ), ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਆਲੂ/ਮਟਰ-ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੀ ਮੱਕੀ-ਝੋਨਾ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਸੰਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੌੜੇ ਬੈੱਡਾਂ ’ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਸੰਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਤੋਂ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਕ ਸਟੈੱਮ ਬੋਰਰ’ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੀਏਯੂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਪਕਾ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ (ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਬੀਜਣ) ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਿਆਦ (ਝੋਨੇ ਦੀ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 95-100 ਦਿਨ) ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 800-1,000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ 3,000-3,500 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਬਾਇਓਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (2,225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।

ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ-ਪੀਐੱਮਐੱਚ 14, ਪੀਐੱਮਐੱਚ 13, ਪੀਐੱਮਐੱਚ 11, ਏਡੀਵੀ 9293, ਡੀਕੇਸੀ 9144 ਅਤੇ ਬਾਇਓਸੀਡ 9788 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 24-25 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ (ਲਗਭਗ 6 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਈਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 400,000 ਟਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ 6-7 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 4.39 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (2022-23) ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਗਭਗ 2 ਟਨ ਝਾੜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ-ਸਤ੍ਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤ, ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ (20 ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ), ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਬੈੱਡਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਝਾੜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।

ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।