ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਮਰਥਨ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਹਮਾਇਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ’ ਕਰਦਾ ਹੈ।

USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।” “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਣੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ”।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵੇਕ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏਪੀ