ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਲਈ ਅੜਿਆ

ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।