ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ (National Endowment for the Humanities) ਦੀਆਂ ਆਥਰਜ਼ ਗਿਲਡ (Authors Guild) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ...
Advertisement
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਦ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ (National Endowment for the Humanities) ਦੀਆਂ ਆਥਰਜ਼ ਗਿਲਡ (Authors Guild) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ (First Amendment) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਕੌਲੀਨ ਮੈਕਮੋਹਨ (Colleen McMahon) ਨੇ ਗਿਲਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਗਿਲਡ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ NEH ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Department of Government Efficiency - DOGE) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DOGE ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ।

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। -ਏਪੀ

Advertisement