ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ 2025 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦ (PMVE) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ PMVE ਨੂੰ "ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ PMVE ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਸਕ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਮੂਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ।’’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ FINTRAC ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਲਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ 2025 ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ PMVE ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਤੱਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ (MSBs), ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NPOs) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NPOs ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (CSIS) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ CSIS ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ - ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।