ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਪੀਓਆਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੀਓਆਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਕੈਸਰ ਖਾਨ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈੱਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਡਰ (ਐੱਸਆਰਓ) ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀਓਆਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਧਾਰਕ ਅਫ਼ਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1946 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੀਓਆਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।