ਮਾਲਦੀਵ: ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

AP

ਮਾਲੇ, 05:14 AM Sep 19, 2025 IST

ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 1,620 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 6,485 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ‘ਮਾਲਦੀਵ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ 93 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਸਲਾਮ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1881 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 15 ਅਗਸਤ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।.

Designed and developed by :

Related News