ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 18 ਮਈ

Pakistan News: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ 11 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ 17,600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਾਫ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲੀਆ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 2,414 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 252 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।

ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੁਣ 11 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ  50 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਆਕਾਰ 17,600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,0700 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੰਘੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ IMF ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ