ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ

ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਫੌਰੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਵਿਗੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।