ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 25 ਜੁਲਾਈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਈਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ (70) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਅਸਦ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਈਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਈਸੀਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਸੀਪੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ‘ਡੀ ਫੈਕਟੋ’ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੋਵਾਂ) ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ