Deepfake: ਡੀਪਫੇਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੀਪਫੇਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’

ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੋਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਡੀਪਫੇਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ, ਡੀਪਫੇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਂਸਡ ਚਿੱਤਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।