ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਕਪੂਰ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (IO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੋਆ/ਪੂਣੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ , ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”