4 ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ: ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਜਾਣੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲਿਆ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

1. ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਸ 2019
2. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ
3. ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ
4. ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੇਫ਼ਟੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2020 ( OSHWC)

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 1930 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਗਿਗ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ?

• ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ( APPOINTMENT LETTER) ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏਜ਼, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਪੀਐਫ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
• 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ।
• ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਹੁਣ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ESIC ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

1. ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
2. ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2% ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰ: ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਰਾਤ ​​ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
5. MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
6. ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
7. IET ਅਤੇ ITEM ਸੈਕਟਰ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
8. ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ: ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ।ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੀਐਫ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਐਸਐਚ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।