ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਧਾਰਾ 370: ਗਵਈ

ਨਾਗਪੁਰ, 28 ਜੂਨ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆਏ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ...ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ। ਉੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ