ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ) ਦੇ ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫੁਟਬਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ’ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਿਆਣ ਚੌਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਰੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਏ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਫ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।