‘4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘੱਟ’: ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ (Alimony) ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ 2018 ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹੇ।