Online Money Gaming: ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ 'ਰੀਅਲ ਮਨੀ' ਗੇਮਿੰਗ (Online Real Money Gaming) ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ 'ਰੀਅਲ ਮਨੀ' ਗੇਮਿੰਗ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।" ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਹੁਨਰ ਦੀ ਖੇਡ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੇਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਪੈਸੇ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਨਟੇਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਿਲ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਗੇਮਿੰਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।