Functioning of WFI: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਨੂੰ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਡਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਹੋਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਓਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਡਹੋਕ ਪੈਨਲ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੱਤਿਆਵ੍ਰਤ ਕਾਦੀਆਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੱਕ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊਐੱਫਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ