ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੇ ‘ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (Personality Rights) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਾਵਸਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਵਸਕਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਵਸਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ URL (ਯੂ.ਆਰ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।