ਸੁਨਾਮ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਅਮਨ ਸੇਖਾ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Advertisementਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ‘ਹੱਕ ਬਚਾਓ’ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6640 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਛੇਵਾ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।