ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਈਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਗ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2016 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।