ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਥੋਪੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੂਨੀਆ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਆਧਾਰਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਂਡ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 9 ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕਬਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰੇੜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।