ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਈ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (7 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ (ਸੀ ਐੱਸ ਏ ਟੀ) ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੀ ਐੱਸ ਏ ਟੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਣਿਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗੈਰ-ਗਣਿਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਪਗ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਲਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ (32 ਪ੍ਰਸ਼ਨ) ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕ, ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਗਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇਪਾਲ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।