ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਖੇ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਬੈਂਬੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ ਓ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖੇਡ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਨੀਮਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।