ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, 13 ਜੁਲਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬਿ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਸ ਸ਼ਕੂਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਬਿ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝਾਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਹਲਕਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਹਿਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਯੂਸੀਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਇਰਤਕਾ-ਉਲ-ਹਸਨ ਕਾਂਧਲਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੌਜ ਤੇ ਜਕਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਿਕਾਹ, ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਦਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।