ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ: ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਰੜ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੂਤਗੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਕੰਨਗੋ ਮਦਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰੋਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫ਼ਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਬੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੰਬੂਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੋਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਰੋਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਦੀਆਂ ਪੇਮਟਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।