ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਣੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਕੋਲ 11 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜ ਵਿੱਘੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।