ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ: ਕਾਂਝਲਾ

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਧੂਰੀ, 25 ਨਵੰਬਰ

ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਝਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 200-250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 47 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੌਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।