ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਭੂਟਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਤ ਸੱਕਤਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਛਾਜਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁੱਜੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦੇਵਾਸ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਭੂਟਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਾਪੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਨਕ ਬਲਾਕ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਬਲਾਕ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਭੂਟਾਲ ਲਹਿਰਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।