ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜੂਨ

ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।