ਕੌਣ ਨੱਪੂ ਪੈੜ: ਕਿਧਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੱਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ‘ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਫ਼ੰਡ’ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਨੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨਾਲ ਬਣੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1100 ਫਲੈਟ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 472.67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਪਈ ਕਰੀਬ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਅਣਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ’ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਬਹੁਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਫ਼ੰਡ’ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਲਈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।