ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਲਭੇ ਦਰਿਆ, ਕਮੀਰਪੁਰਾ ਤੇ ਸਾਹੋਵਾਲ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਬੁਰਦ

ਕੇਂਦਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ।
Advertisement

ਰਾਜਨ ਮਾਨ

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬੱਲ ਲਭੇ ਦਰਿਆ, ਕਮੀਰਪੁਰਾ, ਸਾਹੋਵਾਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Advertisement

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੱਲ ਲਭੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ (ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੁੜ ਜਾਣ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ’ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬੇੜਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ

ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Advertisement
Show comments