ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਰਗ

ਸਮਾਣਾ, 7 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ਼ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 56100 ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 47600 ਦਾ ਸਕੇਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।