ਯੂ-ਟਰਨ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਮੁੜ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਾਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋਣ: ਭਿੰਡਰ

ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।