ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੁੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੁੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 2013 ਤਹਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ NFSA ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜੂਨ 2025 ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।