ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਸਖ਼ਾ: ਗੋਲਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਖੱਡੇ

ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 843 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1355 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 3,369 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8,872 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 1557.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2,526 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟ ਕੇ 7,517 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ।

ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਖਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਵੀਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਜਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜਦ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ 121.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੜ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ 383.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਤ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਮੀਨੇ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।