ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 4 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 122 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐਲ) ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।