Supreme Court on Liberty Matters: ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 'ਲੰਬੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ’ ਵਾਜਬ ਨਹੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ

Supreme Court on Liberty Matters: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ‘ਲੰਬੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ’ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ (Justices B R Gavai and Augustine George Masih) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ