ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਦਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ‘ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ’ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ‘ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੈਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਲਈ ਬੀਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੀਲਰ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਕਬੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ 1.85 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖ਼ਾਲਸ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।