ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮੌਝਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਬੰਸ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਂਗ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਲ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।