ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਥਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈ਼ਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ ਟੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 126 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ।