ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਰਾਜਨ ਮਾਨ

ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਜਨਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਢਿੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਘੋਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਧੀਨ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਪਗ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਵਾਰੀ (ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।