ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ: ਜੋਸ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਜੂਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।