ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖ਼ਿਆ

ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਸਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ 2012 ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ 15 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਫ਼ਵਾਹ: ਮੰਝਪੁਰ

ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿਰੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।