ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਘਾਟਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ 12 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ 12 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟੇਗਾ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਾਹੀਂ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 13,575 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 13,300 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 12,664 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 15,603 ਕਰੋੜ, 2022-23 ਵਿੱਚ 18,139 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 20,952 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 23,642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 11,338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਕੇਂਦਰ: ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।